पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको अनियमितता अब केवल एक ठेकेदार कम्पनी वा केही अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित देखिँदैन। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले धेरै गहिरो समस्या उजागर गरेको छ। यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, कूटनीतिक प्रभावको गलत प्रयोगसमेत भएको संकेत दिने घटनाक्रम बाहिर आएको छ।
ठेक्का प्रक्रियामा स्पष्ट रूपमा भनिएको थियो कि दाबी गर्ने कम्पनीसँग कम्तीमा एक सय बीस मिलियन डलर बराबरको विमानस्थल परियोजनाको अनुभव हुनुपर्छ। तर छानबिनले देखाएको तथ्य झनै गम्भीर छ। सहभागी तीनै चिनियाँ कम्पनीसँग आवश्यक योग्यता नै थिएन। यही नै अनुचित प्रभावको कथाको शुरुआती बिन्दु बन्यो।
जब प्राविधिक मूल्यांकनले सबै कम्पनीलाई अयोग्य ठहरायो, त्यही समयमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पत्र पठाएर ती कम्पनी योग्य छन् भन्दै दाबी गर्यो। त्यो पत्रमा कुनै प्राविधिक आधार थिएन र न त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको समीक्षा थियो। तर यही पत्रलाई ठेक्का निर्णयको मुख्य आधार बनाइयो।
अख्तियारले पनि अभियोगपत्रमा यसलाई स्पष्ट उल्लंघनको रूपमा उल्लेख गरेको छ, जसले प्राविधिक मापदण्ड, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र पारदर्शितालाई बेवास्ता गरिएको देखाउँछ।
यसमा राज्य संयन्त्र स्वयं बाहिरी प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ। यो केवल एकै संस्थाको कमजोरी होइन, नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत अस्वस्थ अभ्यास बढ्दै गएको संकेत हो।
अब केही प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छन्।
के नेपालस्थित वैदेशिक मिसनहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न पाउँछन्?
कसरी प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको कम्पनीलाई दूतावासको एक पत्रले योग्य बनाइदिन्छ?
के यस प्रकारका हस्तक्षेपहरू भविष्यमा पनि सामान्य हुन थालेका हुन्?
पोखरा विमानस्थल प्रकरण केवल भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र होइन। यो प्रक्रियागत सार्वभौमिकताको परीक्षा हो। त्यसैले यो विषय केवल ५६ जना प्रतिवादीमा सीमित हुनुहुँदैन। कूटनीतिक पत्राचार, दबाब वा अस्वाभाविक सिफारिससमेत छानबिनको दायरामा पर्नुपर्छ।
नेपालले विदेशी सहयोगलाई सदैव स्वागत गर्छ। तर अनियमित ठेक्का पारित गर्न कूटनीतिक कार्यालय संलग्न हुनु कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको सम्मानसँग मेल खाँदैन।
त्यसैले अख्तियारले सार्वजनिक पदधारीमाथि मात्रै होइन, चिनियाँ दूतावासले पठाएको पत्र र त्यसको प्रक्रियागत औचित्यमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाउन आवश्यक छ।
यदि एक साधारण कूटनीतिक पत्रले प्राविधिक योग्यता उल्ट्याउन सक्छ भने समस्या पोखरा विमानस्थलसम्म सीमित हुँदैन। यो सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथिको दीर्घकालीन जोखिम हो।
अब प्रश्न ठेकेदारको मात्र होइन। प्रश्न राष्ट्रको निर्णय क्षमता, प्रक्रियागत सार्वभौमिकता र कूटनीतिक मर्यादाको रक्षा गर्नेबारे हो। नेपालले यसमा मौन बस्न सक्दैन।
दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला, सिद्ध कुञ्जिका स्तोत्र तथा दुर्गा मानस पूजा ऐच्छिक पाठ हो। दुर्गा पाठका अन्यान्य अरू पनि पाठका प्रकारहरू अस्तित्वमा छन्। राम्रो पाठ गर्ने पाठकको लागि केही नियमहरू पनि भी निर्दिष्ट छन–माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः। धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः।।
