नेपालको बौद्ध समुदायको निमन्त्रणामा राजधानी काठमाडौंमा फेब्रुअरी १ देखि सुरु भएको १० दिने धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका एक तिब्बती बौद्ध गुरुको भ्रमणलाई लिएर नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरूले ती गुरुलाई दलाई लामाका प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै यसलाई चीनका लागि ‘संवेदनशील विषय’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर जारी आम निर्वाचनको सन्दर्भमा गरिएको यो आरोप पूर्ण रूपमा आधारहीन र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ। बरु कम्युनिस्ट नेताहरूले आफ्नो ध्यान र आक्रोश चीन–तिब्बत सीमाक्षेत्रमा रहेका चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले वर्षौंदेखि नेपाली पशुपालकहरूमाथि गर्दै आएको दुर्व्यवहारतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताकै स्पष्ट उल्लंघन हो।
काठमाडौँ पोस्ट डट कमले फेब्रुअरी ३ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, सन् २०१२ मा भएको द्विपक्षीय सम्झौताले दुवै देशका सीमावर्ती बासिन्दालाई एकअर्काको सीमाभित्र ३० किलोमिटर क्षेत्रसम्म मौसमी चरनको अनुमति दिएको भए पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले तिब्बततर्फ नेपाली पशुपालकलाई हैरानी दिने, कुटपिट गर्ने र आगजनीसम्म गर्ने गरेका छन्।
सात–आठ वर्षअघिसम्म नेपाली गोठालाहरूले तोकिएको सीमाक्षेत्रभित्र खुलेर पशु चराउन पाउँथे। तर पछिल्ला वर्षहरूमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रण कडा बनाउँदै उनीहरूलाई कम आवतजावत हुने दुर्गम वन क्षेत्रमा जान बाध्य पारेको स्थानीयले बताएका छन्।
“यसअघि यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। अहिले लुकेर पनि चराउन डर लाग्छ,” सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत बाजाङ जिल्लाको सैपाल गाउँपालिका–३, कान्डाका वीर बहादुर बोहराले भनेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तरपश्चिममा तिब्बतको पुराङ काउन्टी, पश्चिममा भारतका उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश, पूर्व र उत्तरमा कर्णाली प्रदेश र दक्षिणमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ।
बोहरा र पासाङ तामाङले तिब्बततर्फ सीमास्तम्भ नम्बर २ नजिक उरै भञ्ज्याङबाट करिब १७ किलोमिटर भित्र पर्ने बैन्स क्षेत्रमा आफ्ना घोडा र खच्चड चराउन लगेका थिए। नेपाल र चीनबीच सन् २०१२ जनवरी १४ मा हस्ताक्षर भएको ‘सीमावर्ती बासिन्दाद्वारा पारसीमाना चरनसम्बन्धी सम्झौता’ को दफा २ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट ३० किलोमिटरभित्र चरनको अनुमति छ।
तर उनीहरूको भनाइअनुसार चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले गालीगलौज गर्नुका साथै आश्रयका लागि बनाइएका पालहरू र भित्रका ओछ्यान, लुगा, खाद्यान्न, भान्साका सामग्री जलाइदिएका थिए। घोडासम्बन्धी सामानहरू जस्तै डोरी, काठी, काठीको ओछ्यान समेत जलाइएको थियो।
“पाल बाहिर रहेका भाँडाकुँडा तोडफोड गरे। मेरो मोबाइल खोसेर त्यही मोबाइलले टाउकोमा दुई पटक हाने। टाउकोमा डल्लो आयो र मोबाइलको स्क्रिन फुट्यो,” तामाङले बताएका छन्।
घटनापछि सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूका पशुसहित उरैतर्फ नेपाली सीमासम्म लगेर अब फेरि पशु नल्याउन चेतावनी दिँदै चीनतर्फ पस्दा गम्भीर परिणाम हुने धम्की दिएका थिए।
“उनीहरू निकै रिसाएका थिए। केही नसोधी कुटपिट सुरु गरे र पाल जलाइदिए। हामीले के गल्ती गर्यौं भनेर सोध्दा उनीहरूले भाषा नबुझेको भन्दै झन् आक्रामक बने,” बोहराले भनेका छन्।
बैन्स घटनाको भोलिपल्ट सैपाल–२ जिमा निवासी ६८ वर्षीय सब्बल्या रावतलाई पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। सीमाबाट करिब ११ किलोमिटर भित्र ५५० भन्दा बढी भेडा चराइरहेका बेला सुरक्षाकर्मी आएर कुटपिट गर्न खोजेपछि उनले हात जोडेर बिन्ती गर्दै भाग्नुपरेको समाचारमा उल्लेख छ।
“मैले बुढो मान्छेलाई नपिट्न हात जोडेर बिन्ती गरेँ। उनीहरूसँग भाषा बुझ्ने दुई जना हुम्लाका मान्छे पनि थिए। म कुटिएनँ, तर बस्न दिएनन्,” रावतले बताएका छन्।
त्यसपछि उनी आफ्ना भेडा हुम्ला जिल्लाको ताउवेन क्षेत्रमा लगे। उनले १६ वर्षको उमेरदेखि पछिल्ला ५२ वर्षयता हरेक मनसुनमा तिब्बततर्फ चराउन लैजाने गरेको बताए।
स्थानीयका अनुसार यस्ता घटना अपवाद होइनन्। हिमाली गाउँपालिका निवासी ६९ वर्षीय साम्नेल गुरुङले पनि तीन वर्षअघि लुबु नजिकै अनुमति बिना प्रवेश गरेको भन्दै आफू सहित ११ गोठालालाई कुटपिट गरिएको बताएका छन्। “पहिले हाम्रै शिविर र चरन क्षेत्र थियो। अहिले चोरजस्तै जानुपर्छ। पुर्ख्यौंदेखि प्रयोग गरेका जमिनबाट रोकिँदा निकै पीडा हुन्छ,” उनले भने।
पछिल्ला वर्षहरूमा वन विनाशको कारण देखाउँदै चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले तिब्बती क्षेत्रमा प्रवेश झन् कडाइ गरेका छन्। बाजाङका गोठालाहरूले हरेक वर्षजसो दुर्व्यवहार सहनुपरेको बताएका छन्।
कोभिड महामारीअघि प्रतिबन्ध निकै खुकुला थिए। सैपालबाट मात्र हरेक गर्मीमा ८ देखि १० हजार भेडाबाख्रा तिब्बती वनमा चराइन्थे। “जहाँ गइयो, आफ्नै गाउँजस्तै लाग्थ्यो। अहिले अवस्था बदलिएको छ,” सन् १९८३ देखि तिब्बततर्फ चराउन जाने कलु धामीले भने।
पहिले यी सम्बन्धले सीमापार व्यापारलाई पनि जीवन्त बनाएको थियो। गर्मीमा नेपालीहरू उत्तरतर्फ स्थानीय उत्पादन लैजान्थे भने जाडोमा तिब्बतीहरू ऊन र नुन लिएर दक्षिणतर्फ आउँथे। तर अहिले चीनले तिब्बतीलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएपछि त्यो व्यापार लगभग समाप्त भएको छ।
पूर्व चिनियाँ राजदूत राजेश्वर आचार्यले यसलाई कमजोर कूटनीतिक पहलको परिणाम भनेका छन्। “चीनको नीति राष्ट्रिय हितअनुसार बदलिन्छ। तर नेपालले परम्परागत अभ्यास जोगाउने गरी आफ्नो कूटनीति समायोजन गर्न सकेन,” उनले भने।
यसैबीच, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले एक चिनियाँ बुद्धिजीवीले चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ‘ड्रागन’ मा नेपाललाई चेतावनी दिने लेख लेखेको दाबी गरेका छन्। उनले जनवरी २९ मा काठमाडौं आएका क्याब्जे जोनाङ ग्यालत्साब रिन्पोचेको भ्रमणसँग यो विषय जोड्दै सरकार चीनविरोधी गतिविधि बढावा दिइरहेको आरोप लगाए।
तर गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी दुवैले यस्तो दाबी असत्य भएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अभि नारायण काफ्लेले उक्त विषयमा कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
डोल्पो समाजका अध्यक्ष ताशी फुन्छो गुरुङले जोनाङ परम्परा र डोल्पो समुदायबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। “जोनाङ परम्पराका प्रमुख आध्यात्मिक नेता क्याब्जे जोनाङ ग्यालत्साब रिन्पोचेलाई निमन्त्रण गर्नु डोल्पो समुदायको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विरासतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वाभाविक र वैध कार्य हो,” उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेमत्तो भएको भन्दै कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई समेटेर मुद्दा दायर गरेपछि देशको राजनीतिक वातावरण चर्किएको छ। मुद्दा सार्वजनिकसँगै दुवै दल संसद पुनर्स्थापनाकाे एजेन्डामा नजिकिँदै गएको देखिन्छ।
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको अनियमितता अब केवल एक ठेकेदार कम्पनी वा केही अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित देखिँदैन। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले धेरै गहिरो समस्या उजागर गरेको छ। यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, कूटनीतिक प्रभावको गलत प्रयोगसमेत भएको संकेत दिने घटनाक्रम बाहिर आएको छ।
