अर्थ

वीरगन्ज,१७साउनःठेकेदारहरुले मिलोमतो गरेर ७ करोडमा हात पारेको सवारी व्यवस्थापन कर र कबाडी कर संकलनको ठेक्का खारेज गरेर वीरगन्ज महानगरपालिकाले साढे १२ करोडमा लगाएको छ।वीरगन्ज महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सवारी कर र कबाडी कर संकलनको ठेक्का १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा लगाएको हो ।

महानगरपालिकाको राजस्व संकलन महाशाखाका प्रमुख मनोजकुमार कर्णका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षका लागि सवारी व्यवस्थापन करको ठेक्का सात करोड ६१ लाखमा र कबाडी कर संकलनको ठेक्का चार करोड ८८ लाख रुपैयाँमा लगाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि यसअघि स्वीकृत बोलपत्र (टेण्डर) प्रकृया खारेज गरेर पुन आह्वान गरिएको बोलपत्र प्रकृयामार्फत सवारी व्यवस्थापन करको ठेक्का प्रभु कन्सट्रक्सनलाई सात करोड ६१ लाख रुपैयाँमा (भ्याटबाहेक) र कबाडी कर संलनको ठेक्का अमित ठेक्कापट्टालाई चार करोड ८८ लाख रुपैयाँमा (भ्याटबाहेक) परेको कर्णले जानकारी दिए ।

यसअघि चालू आर्थिक वर्षकै लागि असार अन्तिम साता आह्वान गरिएको बोलपत्रमा ठेकेदारहरुसंग मिलोमतो गरेर सवारी करको ठेक्का अंकीत सुमित कन्ट्रक्सनले तीन करोड ५० लाखमै हात पारेको थियो ।त्यस्तै कबाडी करको ठेक्का सुमित कन्ट्रक्सनले तीन करोड ५० लाखमै सकारेको थियो ।

तर उक्त टेण्डर ठेकेदारहरुले मिलोमतो गरेर कम रकममै सकारेको आशंका भएपछि मेयर राजेशमान सिंहको निर्देशनमा महानगरपालिकाले टेण्डर प्रकृया नै खारेज गरिदिएको थियो ।

जबकि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महानगरको सवारी व्यवस्थापन कर संंकलनको ठेक्का ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा र कबाडी कर संकलनको ठेक्का ४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा लागेको थियो ।

पहिलो पटक आह्वान गरिएको ठेक्का प्रकृया खारेज गरिएपछि महानगरले साउनको १ महिनामा ती दुवै कर संलनका लागि पहिलेकै ठेकेदारलाई अमानतमा कर उठाउने जिम्मा दिएको थियो । अब पुन टेण्डर आह्वान गरेर लगाइएको ठेक्का भदौं १ गतेदेखि लागू हुने कर्णले जानकारी दिए ।

वीरगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल १ अर्ब ६२ करोड ४० लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा करिब १० करोड रुपैयाँले बढी हो।

कार्यालय प्रमुख कुसेश्वर साहका अनुसार, अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको थियो।

सबैभन्दा बढी राजस्व सवारी साधन करबाट उठेको छ, जसको रकम १ अर्ब २२ करोड १९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), सवारी दर्ता र अन्य दस्तुरहरूबाट ३२ करोड १६ लाख १६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरिएको छ।

त्यस्तै, रुट परमिट, पाटके, प्रदूषण जाँच लगायतका सेवाबाट ८ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिएको हो। प्रशासनिक जरिवाना तथा जफत शीर्षकबाट १४ हजार ५ सय रुपैयाँ संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका सहायक शाखा अधिकृत रामसुन्दर महतोका अनुसार, प्रदेश सरकारले सवारी नवीकरणमा जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेपछि बक्यौता तिर्ने सेवाग्राहीको संख्या बढेको र यसले राजस्व वृद्धिमा सकारात्मक असर परेको हो।

वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले विगत दुई आर्थिक वर्ष यता बेरुजु रकमको परिमाण वर्षेनी घटाउँदै लगेको छ । महानगरको मेयर राजेशमान सिंह निर्वाचित भए यताको हरेक आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु रकमको परिमाण घट्दै गएको छ ।

महानगरको मेयरमा सिंह निर्वाचित हुनु अघिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वीरगन्ज महानगरको बेरुजु रकम कूल ६७ करोड ७८ लाख १० हजार रुपैयाँ थियो । तर त्यसयताको हरेक आर्थिक वर्षमा महानगरको बेरुजु रकम घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा कूल बेरुजु रकम २२ करोड ७५ लाख २३ हजार रुपैयाँमा झरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वीरगन्ज महानगरको बेरुजु रकम ६७ करोड ७८ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेकोमा त्यसमा पेश्की बेरुजु रकम मात्रै ८ करोड ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँ,असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २४ करोड ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ,नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम १२ करोड ३८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २२ करोड ५३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ थियो ।

मेयर सिंहको कार्याकालको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने वीरगन्ज महानगरको बेरुजु रकम ५० करोड ९१ लाख ५० हजार रुपैयाँमा झर्यो ।जसमा पेश्की बेरुजु रकमपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ८ करोडले घटेर ७८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै देखियो। यस्तै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम १३ करोड ९५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ,नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ६ करोड ४५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २९ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने वीरगन्ज महानगरको कूल बेरुजु रकम २२ करोड ७५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मात्रै देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २ जेठमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) मा उल्लेख छ ।

जसमा पेश्की बेरुजु रकम ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै छ । यस्तै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३ करोड ४८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ,नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम १२ करोड २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ६ करोड ४५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वीरगन्ज महानगरपालिकामा महालेखाले ६ अर्ब २८ करोड १६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेकोमा भेटिएको बेरुजु रकम लेखापरीक्षण भएको रकमको ३.६२ प्रतिशत मात्रै हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वीरगन्ज महानगरले संघीय तथा प्रदेश अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक आय, अन्य आय र कोष समेत गरी ३ अर्ब १२ करोड २६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । चालु, पुँजीगत र अन्य गरी ३ अर्ब १६ करोड १६ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

कानुन बमोजिम रित नपु¥याइ कारोबार गरेको, बेमुनासिब वा हिनामिना देखिएको भनी लेखापरीक्षकले कैफियत जनाएको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक हरिशंकर कुर्मीले वीरगन्ज महानगरपालिकाले विगत दुई आर्थिक वर्षयता बेरुजु रकम घटाउँदै लगेको बताए । महानगरको खर्च प्रकृयामा सुधार आउँदै गएका कारणले बेरुजु रकमको परिमाण घट्दै गएको उनले बताए ।

साथै महानगरका अहिलेका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट अनुचित दबाब नहुने गरेको र कर्मचारीले पनि सबै प्रकृया पुरा गरेर काम गर्दै आएका कारणलेपनि बेरुजु रकम घट्दै गएको उनले मधेसखबरलाई बताए । कुर्मीले भने,‘ अहिलेका जनप्रतिनिधि ज्युहरुबाट कर्मचारीलाई कुनै अनुचित दबाब छैन । बरु उहाँहरुले त नियमसंगत र बेरुजु रकम सकेसम्म कम हुने गरी काम गर्नुस् भनेर निर्देशन दिदैं आउनु भएको छ ।’

वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले पनि भुक्तानी लगायतका काममा आँफुले कर्मचारीलाई कुनै दबाब नदिने गरेको बताए ।कानुन, नियम र प्रकृयाले मिल्ने काममात्रै गर्न कर्मचारीहरुलाई आँफुले प्रोत्साहित गर्दै आएको उनले बताए । सिंहले भने,‘ बेरुजु रकम कसरी कम हुन्छ ? नियमको दायारामा रहेर पहिलेका बेरुजु कसरी फर्छौट गर्न सकिन्छ ? यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिदैं आएको छु।’