मधेश प्रदेश सभा सदस्य रहबर अन्सारीद्वारा सिमेन्ट उद्योगमा मूल्य समिकरण (कार्टेल) विरुद्ध दायर गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ।
सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूबीचको अनुचित प्रतिस्पर्धा र मूल्यवृद्धिको षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८१ माघ ६ (२०२५ जनवरी १९) मा जारी पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
रिटमा सिमेन्ट उत्पादकहरूले मूल्य समिकरणको उद्देश्यले मिलेमतो गरेको दाबी गरिएको छ, जसका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता र निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर आर्थिक असर परेको उल्लेख छ। त्यस्तै, रिटमा भविष्यमा सर्वसाधारणको लागि प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर ल्याउनलाई कम्पनीलाई जसरी पनि नाफामा लैजानुपर्ने भएकाले अहिले मूल्यमा कार्टेल गरिएको आरोप लगाइएको छ।
अदालतले रिट स्वीकृत गरेसँगै सांसद अन्सारीले आफ्नो लामो संघर्षपछि महत्त्वपूर्ण कानूनी सफलता प्राप्त गरेको बताएका छन्। उनले भने, “यस रिटले बजारमा पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि ठूलो योगदान पुर्याउनेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा कडा नियमन आवश्यक छ।”
उनका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईका अनुसार, अदालतमा प्रमाणहरू मजबुतीका साथ पेश गरिएको छ र अब निष्पक्ष निर्णयको अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको कार्यवाही थप अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ। यसले सिमेन्ट उद्योगमा प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधिहरूमा गहिरो छानबिनको बाटो खोल्नेछ। यदि यी आरोपहरू प्रमाणित भए, दोषी सिमेन्ट उत्पादकहरू कडा कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।
यो मुद्दाले नागरिक समाज, कानूनी विज्ञहरू र औद्योगिक क्षेत्रका अगुवाहरूको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। अदालतको अन्तिम निर्णयले नेपालको औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता अधिकार र बजार नियमनमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
