काठमाडौं, वैशाख १० — देशको शासन प्रणाली, प्रशासनिक असक्षमता र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा बढ्दो असन्तोषले नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको माग तीव्र बनाएको छ। एक दशकअघि नै “डेट एक्स्पाइर्ड” भइसकेको राजनीतिक पहिलो पुस्ता अझै सत्ताको केन्द्रमा टिकिरहँदा, आम नागरिक दैनिक समस्यामा बाँच्न बाध्य छन्।
सरकारले शिक्षामन्त्रीलाई निर्णयका लागि समय नदिने, विश्वविद्यालयमा गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने, परीक्षा समयमै गराउन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। डेलिभरी गर्ने क्षमता देखिएको छैन, तर नगर्नुपर्ने कामहरूमा भने सरकार र सत्ताधारी दल व्यस्त देखिन्छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “देशमा विकृति र विसङ्गतिको श्रृंखला कायम राख्ने नेतृत्वले अब जनताको भरोसा गुमाउँदैछ। शासन शैलीमा पारदर्शिता छैन, नीति र नियत दुवैप्रति प्रश्न उठिरहेका छन्।”
केपी शर्मा ओलीको बढ्दो व्यक्तिगत अहमले नेकपा एमाले भित्रै पनि असन्तोषको लहर ल्याएको देखिन्छ। पार्टीभित्रको जनतासँग टाढिएको नेतृत्व, निर्णयमा एकलदण्डी शैली, र युवालाई अवसर नदिने प्रवृत्तिले जनमत गुमाउने संकेत बलियो बन्दै गएको छ।
सार्वजनिक बहसमा अब यो प्रश्न उठ्न थालेको छ — “गणतन्त्रका लागि लड्न जनताले मात्र कहिलेसम्म बलिदान दिनुपर्ने?” सत्तामा रहेका नेताहरूले न जिम्मेवारी बुझ्न सकेका छन्, न त जनताको पीडा सुन्ने मनस्थिति नै देखाएका छन्।
२०८४ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, यो असन्तोष चुनावी नतिजामा ठुलो राजनीतिक रूपान्तरणको संकेत हुनसक्छ। जनताको आँखा अब परिणाममाथि केन्द्रित हुँदै गएको छ — भाषण होइन, क्रियाशीलता; नारा होइन, परिणाम चाहिएको छ।
अबको प्रश्न: के नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई विस्थापन गरेर आशाको नयाँ किरण दिन सक्छ? २०८४ को चुनावले नै यसको जवाफ दिनेछ।
