वीरगञ्ज, बैशाख १५ । गर्मीयाम सुरु भएसँगै पर्सा जिल्लामा खानेपानी संकट चर्किएको छ। भूमिगत जलस्रोत घट्दै जाँदा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश चापाकलहरू सुक्न थालेका छन् भने दर्जनौँ खानेपानी ट्याङ्कीहरू सञ्चालनबिहीन अवस्थामा छन्। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवकै जिल्ला पर्सामा पानीको चरम अभाव हुँदा स्थानीयवासी पीडामा छन्।
पर्साका विभिन्न पालिका—पर्सागढी, बहुदरमाई, ठोरी, सखुवाप्रसौनी, कालिकामाई, विन्दवासिनी, धोबिनी, पकाहामैनपुर र पटेर्वासुगौलीमा निर्माण भएका अधिकांश ट्याङ्कीहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। कतै निर्माण अधुरो छ भने कतै मर्मत–सम्भारको अभावले ट्याङ्कीहरू निष्क्रिय छन्। पोखरिया नगरपालिकामा २१ वर्षअघि निर्माण गरिएको खानेपानी ट्याङ्की समेत अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
पोखरिया नगरप्रमुख प्रद्युम्न चौहानका अनुसार खानेपानी मन्त्रीसँग बजेट माग गरिएको भए पनि नपाउँदा मर्मत कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। “चार वर्षअघि पाइपलाइन विस्तार गरिए पनि अत्यधिक जडान शुल्कका कारण उपभोक्ताहरूले चासो देखाएनन्,” उनले बताए। हाल गाउँवासीहरू वैकल्पिक पानी स्रोतको खोजीमा छन्।
गाउँपालिका अध्यक्षहरू र खानेपानी विज्ञहरूले उपभोक्ताको सहभागिता र प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याएका छन्। “पूर्वाधार त बन्ने तर सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा करोडौंको लगानी बेकार भएको छ,” एक विज्ञले टिप्पणी गरे।
पर्सा–१ क्षेत्रका सांसद तथा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले भने तराई–मधेसका जिल्लामा खानेपानी समस्या समाधानका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँको परियोजना ल्याउने तयारी रहेको दाबी गरेका छन्। तर अहिलेसम्म पर्सामा कुनै ठोस उपलब्धि देखिएको छैन।
यसबीच, राजधानी काठमाडौंको सिंहदरबारमा भने मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको पानी आगामी जेठ महिनाभित्र वितरण गरिने तयारी गरिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यका अनुसार सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा कार्यालयहरूमा मेलम्चीको पानी जडानका लागि काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ।
खानेपानी मन्त्री यादवले सिंहदरबारमा अब पानीका बोतल र जार निषेध गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता मीना श्रेष्ठका अनुसार मेलम्चीको पानी शुद्ध र पिउन योग्य छ, र अब सिंहदरबारका कर्मचारीहरूले ढुक्क भएर मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
एकातिर देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान खोजिँदैछ भने अर्कातिर खानेपानी मन्त्रीकै जिल्लामा स्थानीयहरू दैनिक जीवनको अत्यावश्यक आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। स्थानीयवासीहरूले सरकारसँग तत्काल दीर्घकालीन र दिगो समाधानका लागि ठोस पहल गर्न माग गरेका छन्।
