वीरगंज, वैशाख ७ । शिक्षकहरुको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा असर पार्न नदिने उद्देश्यले पर्सा जिल्लाका १४ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरू एकमत भएर अभियान अघि बढाउन सक्रिय भएका छन्।
सरकारले वैशाख २ गतेदेखि देशभर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेपनि शिक्षक आन्दोलनको कारण अभियान प्रभावित हुन थालेपछि पर्साका पालिका प्रमुखहरू वैशाख ८ देखि १५ गतेसम्म जिल्लाभर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।
वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको पालिका प्रमुखहरूको बैठकले सबै स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा तत्काल भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा सहभागी पालिका प्रमुखहरूले शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरू शिक्षा अधिकारबाट वञ्चित भएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। वीरगंजका प्रमुख सिंहले जस्तोसुकै आपतकाल वा संकटमा पनि बालबालिकाको सिकाइ अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताए।
पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख गोकर्ण पाठकले विद्यालयमा तालाबन्दी हुनु निन्दनीय भएको बताउँदै, शिक्षकले आफ्ना माग राख्ने अधिकार भएपनि त्यसले विद्यार्थीको भविष्यमा आँच आउनु नहुने बताए। उनले आन्दोलनलाई रचनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
जगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले शिक्षकहरुले संविधानविपरितका केही माग अघि सारेको भन्दै ती बाहेकका जायज मागप्रति समर्थन रहेको स्पष्ट गरे।
ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठले आन्दोलनको असर आफ्ना स्थानीय तहमा पर्ने भएकाले पालिकाहरू सचेत भएर विद्यालय सञ्चालनमा लाग्नुपर्ने बताए।
राजेशमान सिंहले संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा जिम्मा दिएको भन्दै घर-घर पुग्ने गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न सबै पालिकाहरू तयार रहेको जनाए।
बैठकमा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख हरि राउतले आन्दोलन काठमाडौंमा सीमित रहेको र ६० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षक गाउँमै रहेको भन्दै उनीहरूले विद्यालय सञ्चालनमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
बैठकमा उपप्रमुख इम्तियाज आलम, पोखरीया नगरपालिकाका प्रमुख पधुम्न चौहान, बहुदरमाईका प्रमुख सिंगासन सा तेली, छिपहरमाईका अध्यक्ष मनोज कुमार, विन्दवासिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ज्योती देवी चौरसिया, तथा पालिकाका शिक्षा प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकले विद्यालय शिक्षालाई राजनीति मुक्त राखी विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्न सबै पक्षलाई आग्रहसमेत गरेको छ।
