वीरगंज । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट उम्मेदवारी दिएका अशोक टेमानीको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियता धेरैका लागि स्वाभाविकभन्दा बढी शंकास्पद देखिएको छ। वर्षौँसम्म जनताको सुखदुःख, संघर्ष र स्थानीय मुद्दासँग प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको व्यक्ति चुनाव नजिकिँदै जाँदा मात्र घरदैलोमा व्यस्त देखिनु संयोग होइन भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ। नियमित रूपमा जनतासँग सम्बन्ध नजोड्ने, तर मत माग्ने बेला अचानक सक्रिय हुने शैलीलाई जिम्मेवार र सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति भन्न गाह्रो हुन्छ।
उनको विगत हेर्दा क्षेत्रको विकास, सामाजिक पहल वा जनअधिकारका मुद्दामा उल्लेखनीय योगदानको ठोस प्रमाण देखिँदैन भन्ने आलोचना बलियो छ। कुनै स्पष्ट कामको आधारबिना प्रतिनिधि सभामा पुग्ने महत्वाकांक्षा राख्नु जनविश्वासभन्दा व्यक्तिगत चाहनालाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। मधेश र मधेशी समुदायको नाम लिएर समर्थन जुटाउने प्रयास भइरहे पनि, संघर्षका निर्णायक घडीमा प्रभावकारी भूमिका नदेखिएको आरोपले उनको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
उद्योग–व्यवसायमा लामो संलग्नता रहे पनि त्यसले स्वतः जनसेवाको प्रमाण दिँदैन। उल्टै आफ्नै क्षेत्रका युवालाई पर्याप्त रोजगारी नदिएको आरोप रहँदा अहिले रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु धेरैलाई विश्वासयोग्य लागिरहेको छैन। स्थानीय युवाले अवसर नपाएको अनुभूति गरिरहेका बेला राजनीतिक भाषण मात्र पर्याप्त हुँदैन।
आर्थिक प्रभावका आधारमा राजनीतिमा स्थापित हुन खोजिएको चर्चा चलिरहँदा पारदर्शिता र स्पष्ट जवाफदेहिता झन् आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रमा पैसाभन्दा भरोसा ठूलो कुरा हो। यदि उम्मेदवारी सेवा भन्दा प्रभाव विस्तारको माध्यम हो भन्ने धारणा बलियो बन्दै गयो भने त्यसले मतदातामा असन्तोष झन् गहिर्याउनेछ।
त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र युवा रोजगारीजस्ता आधारभूत विषयमा विस्तृत, मापनयोग्य योजना नआउनु गम्भीर कमजोरी मानिन्छ। केवल सामान्य आश्वासन र चुनावी भाषणले अब मतदातालाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। जनताले स्पष्ट कार्यदिशा र परिणाम देख्न चाहन्छन्।
पर्सा–२ का मतदाताका लागि अब चम्किला नाराभन्दा कामको प्रमाण महत्वपूर्ण विषय बन्नुपर्छ। चुनावी मौसममा देखिने सक्रियताले मात्र जनसेवाको भरोसा दिलाउँदैन। राजनीति क्षणिक उपस्थितिले होइन, निरन्तरता, प्रतिबद्धता र जवाफदेहिताले मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। अन्तिम निर्णय जनताकै हातमा छ, र त्यो निर्णय विगतको व्यवहार र भविष्यको स्पष्ट खाकाका आधारमा हुनुपर्छ।
